पहल
आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मप्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभागियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2016 में शामिल होने के लिए नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के पैनल से निशुल्क कोचिंग व निशुल्क आवासीय व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं से आवेदन-पत्र जमा किए जा रहे हैं । आवेदन पत्र 15 जुलाई तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।
अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे प्रतिभागी जिन्होंने विगत तीन वर्षों में राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा राज्य न्यायिक सेवा (सिविल जज) की प्रारंभिक में सफलता हासिल की है या ऐसे प्रतियोगी जिन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा गेट/केट में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकों से सफलता प्राप्त की है, अपने समस्त दस्तावजों के साथ आवेदन कर सकते हैं । इस योजना का लाभ अभ्यर्थियों को एक बार ही मिलेगा। इस सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय बालाघाट से सम्पर्क किया जा सकता हैं ।
ये हैं आहर्ताएं
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एसएस मरकाम ने बताया कि दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थान में कोचिंग के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को
- मप्र का मूल निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए।
- आवेदक के माता-पिता, अभिभावक एवं स्वयं की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की एक जनवरी 2016 को आयु 32 वर्ष से कम होना चाहिए।
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